कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत सन २०१५ पासून कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र या ध्येयपूर्तीसाठी विविध कौशल्य प्रशिक्षण व नाविन्यपूर्ण योजना कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येते. यासाठी या विभागामार्फत राज्यामध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रास आवश्यक असणारे व्यावसायिक प्रशिक्षण, याच सोबत अल्प व दिर्घ मुदतीचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार व स्वयंरोजगारासंबंधीचे मार्गदर्शन, रोजगार मेळावे, स्टार्टअप यात्रा, स्टार्टअप बिक, अँड चॅलेंज या सारख्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी करीता तज्ञ मनुष्यबळ, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा यांचे बळकटीकरण करणे  आवश्यक आहे.

सदर वस्तुस्थिती लक्षात घेता राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्यवृद्धी विषयक योजनांची अंमलबजावणी आणि त्यासाठीच्या आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाकरिता आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होण्यासाठी दिनांक ०३ डिसेंबर २०२१ रोजी तत्कालीन मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली जागतिक बँक आणि संबंधित वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांचेत झालेल्या सविस्तर चर्चेच्या अनुषंगाने जागतिक बँक आणि महाराष्ट्र शासन यांनी संयुक्तरीत्या  Development of Applied Knowledge and Skill for Human Development (DAKSH) प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित केले आहे.

सदर प्रकल्पाचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (Preliminary Project Report) वित्त विभागामार्फत आर्थिक कार्य विभाग (DEA),  केंद्र शासन यांना दि.१० जानेवारी, २०२३ रोजी मान्यतेसाठी सादर केलेला होता यास अनुसरुन केंद्र शासनाच्या आर्थिक कार्य विभागाच्या (DEA) छाननी समितीच्या दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने, सदर प्रकल्पाची आखणी व अंमलबजावणी, समन्वय, नियंत्रण व देखरेखीकरिता “प्रकल्प निरिक्षण समिती”, “प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था”  शासन निर्णय क्र.जाबँप्र-२०२३/प्र.क्र. ०६/व्यशि-४, दि.08/06/2023 व दि.18/12/2023 अन्वये स्थापन करण्यात आली आहे.[राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य वृद्धी आणि त्यासाठीच्या आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी “मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्याचा विकास (Development of Applied Knowledge and Skills for Human Development-DAKSH)” प्रकल्प राबविण्यास ‘शासन निर्णय क्रमांक कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.जाबँप्र-२०२३/प्र.क्र. ०६/व्यशि-४, दि.08/06/2023 अन्वये तत्वत: व दि.18/12/2023 अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

“DAKSH” प्रकल्प अंदाजित रुपये 2307 कोटी रक्कमेचा असून सदर प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण निधीपैकी ७०% (अंदाजित रुपये 1615 कोटी) निधीजागतिक बँकेच्या कर्जाद्वारे व उर्वरीत ३०%  (अंदाजित रु.692 कोटी) निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. “DAKSH” प्रकल्पातील प्रमुख घटकांना खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आलेली आहे.

“DAKSH” प्रकल्पाचा कालावधी खालीलप्रमाणे आहे.

दि.27/05/2024 च्या शासन निर्णयान्वये दक्ष प्रकल्पासाठी दोन लेखाशीर्ष उपल्ब्ध करुन देण्यात आली आहेत. शासन निर्णय दिनांक 06/09/2024 अन्वये प्रकल्पाची निधी आहरित करण्यासाठी सहाय्यक संचालक (लेखा), कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई यांना  “आहरण व संवितरण अधिकारी” आणि आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

दि.२५/११/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये जागतिक बँक सहाय्यित दक्ष प्रकल्प योजनेचा निधी जमा करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये नवीन खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Auguste Tano Kauame, Country Director, India यांच्या दिनांक 5 फेब्रुवारी 2025 च्या पत्रान्वये राज्य शासन तसेच जागतिक बॅक यांचा दक्ष प्रकल्प करार तसेच कर्जाबाबत करार यांची अंमलबजावणी दिनांक 5 फेब्रुवारी 2025 पासून सूरू होत आहे असे कळविण्यात आलेले आहे.

DAKSH प्रकल्पातंर्गत राज्यामध्ये एकुण 70 औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्यात आली असुन त्यामध्ये 44 सर्वसाधारण औ.प्र.संस्था, 12 मुलींच्या औ.प्र.संस्था, 13 आदिवासी औ.प्र.संस्थां व 01 आदिवासी आश्रमशाळा चा समावेश करण्यात आलेला आहे.