महाराष्ट्र राज्यात सर्व स्तरावर तांत्रिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी एकत्रितरित्या सोपविण्याच्या दृष्टीने 1948 साली तंत्रशिक्षण संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर अल्पावधीतच महाराष्ट्र राज्याने औद्योगिक क्षेत्रात मोठी झेप घेतली.औद्योगिक उत्पादनाच्या घटक रचनेत लक्षणीय बदल झाल्यामुळे या औद्योगिक घटकांना निरनिराळया स्तरावर लागणारे तांत्रिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ व त्यांच्याकर‍ीता पुनप्रशिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने राज्यात प्रशिक्षणाच्या सोईमध्ये प्रचंड वेगाने वाढ झाली.या विविध कार्यक्रमांचे संचालन व प्रशासन यांची सर्वांगीण प्रगती होण्याच्या दृष्टीने तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे 1984 साली विभाजन करुन तंत्रशिक्षण संचालनालय व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय अशी दोन संचालनालये निर्माण करण्यात आली.यापैकी व्यवसाय शिक्षणांतर्गत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविले जातात व व्यवसाय प्रशिक्षणांतर्गत केंद्रशासन पुरस्कृत शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजना व शिकाऊ उमेदवारी योजना या प्रमुख योजना राबविण्यात येतात.

• सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागास आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील प्रशिक्षणार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीचा लाभ देण्यास कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीसी-2217/ प्र.क्र.99/ व्यशि-3, दि.29.05.2019 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
• अनुसुचित जाती प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीचा लाभ देण्यास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. व्यप्रशु-2019/ प्र.क्र.173/ शिक्षण-1, दि.01.08.2019 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
• अनुसुचित जमातीच्या प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीचा लाभ देण्यास आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आविवि-2019/ प्र.क्र.74/ का-12, दि.29.07.2019 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
• दिव्यांग प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीचा लाभ देण्यासकौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटिआय-2019/प्र.क्र.57/व्यशि-3, दि.20.09.2019 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
• विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीएइतर मागास वर्ग, व विशेष मागास प्रवर्गातीलप्रशिक्षणार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीचा लाभ देण्यासइतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय 2019/प्र.क्र.68(भाग-1)/शिक्षण, दि. ०२.०८.२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

• शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेंतर्गंत अभ्यासक्रमांसाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप योजनेंतर्गंत (पीपीपी) प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांवर केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने (Centralized Online Admission Process) प्रवेश घेतलेले प्रशिक्षणार्थी पात्रतेचे इतर निकष पूर्ण करीत असल्यास पात्र आहेत.
• खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये व्यवस्थापन कोट्यातील जागांवर (Management Seats) व संस्थास्तरावर भरण्यात येणाऱ्या जागांवर (Institute Level Seats) प्रवेश घेणारे प्रशिक्षणार्थी सदर योजनेंतर्गत लाभास पात्र नाहीत.
• प्रवेश घेतलेल्या तुकड्यांना राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद (NCVT) अथवा राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद (SCVT) यांची संलग्नता (Affiliation) आवश्यक आहे.
• प्रशिक्षणार्थ्याने यापूर्वी शासकीय अथवा खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये कोणत्याही अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेला नसावा, म्हणजेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रथमच प्रवेश घेणारे प्रशिक्षणार्थी पात्र आहेत.
• प्रशिक्षणार्थ्याने केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अथवा त्यांच्या अधिपत्याखालील स्थानिक प्राधिकरण/ कंपन्या/ महामंडळे यांनी पूरस्कृत केलेल्या कोणत्याही प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा या पूर्वी लाभ घेतलेला नसावा.
• प्रशिक्षणार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास प्रमाणपत्र धारक असावा.
• योजनेचा लाभ हा कुटुंबातील केवळ 2 अपत्यांपर्यत मर्यादित राहील.

• सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागास आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दृर्बल घटकातील प्रशिक्षणार्थी ज्यांच्या कुटुंबांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापेक्षा कमी असल्यास त्यांना खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना विहित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्कामधून शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमांसाठी निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क वजा जाता उर्वरित प्रशिक्षण शुल्काच्या 100 टक्के इतक्या रक्कमेची व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील.
• सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागास आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दृर्बल घटकातील प्रशिक्षणार्थी ज्यांच्या कुटुंबांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापेक्षा जास्त व रु. ८ लाखापर्यत असल्यास त्यांना खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना विहित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्कामधून शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमांसाठी निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क वजा जाता उर्वरित प्रशिक्षण शुल्काच्या 80 टक्के इतक्या रक्कमेची व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील.
• इयत्ता 10 वी अनुतीर्ण प्रवेश पात्रता असलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांत प्रशिक्षण घेणारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थी ज्यांच्या कुटुंबांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाखापर्यत आहे व इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण प्रवेश पात्रता असलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांत प्रशिक्षण घेणारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थी ज्यांच्या कुटुंबांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. 2.51 लाख ते रु. ८ लाखापर्यंत असल्यास त्यांना खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना विहित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्कामधून शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमांसाठी निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क वजा जाता उर्वरित प्रशिक्षण शुल्काच्या 100 टक्के इतक्या रक्कमेची व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील.
• इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण प्रवेश पात्रता असलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांत प्रशिक्षण घेणारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थी केंद्र शासनाच्या पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेस पात्र आहेत.
• दिव्यांग प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण शुल्काच्या 100 टक्के इतक्या रक्कमेची व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील.
• विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थी ज्यांच्या कुटुंबांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाखापर्यत आहे, त्यांना खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना विहित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्कामधून शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमांसाठी निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क वजा जाता उर्वरित प्रशिक्षण शुल्काच्या 80 टक्के इतक्या रक्कमेची व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील.