प्रशिक्षणाच्या काळात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे चे प्रशिक्षण अधिक प्रात्यक्षिक असते, प्रशिक्षणार्थींच्या आत्मविश्वास वाढविणे आणि वैयक्तिकरित्या वेगवेगळ्या मशीन हाताळण्यासाठी आणि मर्यादेनुसार योग्यरित्या अचूकपणे काम करण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे आवश्यक आहे म्हणून उद्योगांद्वारे उत्पादित केलेल्या मर्यादेच्या आत कारखान्यांमध्ये जास्तीत जास्त नोकर्‍या करणे आवश्यक आहे.

उपरोक्त घटक लक्षात ठेवून आणि प्रशिक्षणाच्या कौशल्यांचे बळकटीकरण अद्ययावत करण्यासाठी त्याद्वारे शासनाचे महसूल वाढविण्याकरिता, उत्पादन प्रारंभीच्या योजनेचे नामकरण केले जाते. १९८१ च्या दरम्यान राज्यात या प्रकल्पाची सुरूवात केली गेली आणि तेथील जीआर मधील आवश्यक सुधारणा केल्या गेल्या.  (शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय -१०००/(३०२)/व्यशि – १, दि . ०१/०२/२००२ )

१.मजुरी व स्व-रोजगारासाठी सक्षम होण्यासाठी प्रशिक्षणार्थींना दिलेली कौशल्ये आणि सराव वाढवण्यासाठी.

२.औ .प्र .संस्थेचे प्रशिक्षण आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालावरील खर्चाची भरपाई करण्यासाठी.

३. प्रशिक्षणार्थी आणि प्रशिक्षक / कर्मचारी यांना नोकरी प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि कामात आत्मविश्वास आणि आवड विकसित करणे.

४. संस्थेला महसूल मिळविण्यासाठी आणि संस्थेकडून मिळणारी उपकरणे उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य मनुष्यबळ वापर करुन संस्थेसाठी आधुनिक यंत्रसामुग्री मिळवणे आणि इतर विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे.

५. या योजनेची अंमलबजावणी करून परिसरातील उद्योग, औद्योगिक संस्था, सरकारी आणि अर्ध-सरकारी संस्था आणि प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेले फायदे चांगले संबंध स्थापित करतात.

६. प्रत्येक तालुका पातळीवर १ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या परिणामस्वरूप, सुरुवातीचा अभ्यास प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित होता. या योजनेस यशस्वीरित्या मजबूत करण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र. आयटीआय – १०००/ (३०२) / व्होक -१, डीटी जारी केले आहे. ०१/०२/२००२.

सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी उत्पादन ओरिएंटेड योजना ही अनिवार्य आहे.